ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਯਾਨੀ POCSO ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ POCSO Courts ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਰੂਧਿਤ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ETV ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸੀਜੇਐਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੀਜੇਐੱਮ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੁਖੀਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਐਮ ਇਕੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੇਂ ਫਾਸਟ ਕੋਟਸ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ । ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ । ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 212 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ 2000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐੱਨਡੀਟੀਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਜਿਥੇ ਕੁੱਲ 500 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ , ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 300 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ,ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ , ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ 2012 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਫੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਹੈ । ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2017 ਦੇ 489 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 389 ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 392 ਪੀੜਿਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 493 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੋਕਸੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੋਕਸੋ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਕ ਪੈਨਲ ਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਹਨ ,ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਕਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟਿਕ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝਿਜਕੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ POCSO ACT?
ਆਏ ਦਿਨ ਸਮਾਜ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੌਸਣ ਦੀਾਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2012 ਚ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ POCSO ACT ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਦਫੈਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ "ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਫਾਰਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਓਫੈਂਸ" ਯਾਨੀ POCSO ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ POCSO ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਚ 75 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
POCSO ACT ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ?
2012 'ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਨਾਬਲਿਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2018 ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੜਕੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 2012 ਚ ਬਣੇ POCSO ACT ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
