ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਵਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
