ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੀਜੀਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੇ 'ਕਟ ਆਫ ਡੇਟ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਲ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਰੀਕ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਐਮਕੇ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ. ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਐਮਕੇ ਤਿਵਾਰੀ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ 'ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ' ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸਿੱਧੂ
