ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ SIT ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । SIT ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕ਼ਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਛੇ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
SIT ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੁੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ , ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਸ਼ਰੀਵਾਸਤਵ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ।