ETV Bharat / city

ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
author img

By

Published : Jul 2, 2022, 8:16 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤਲੁੱਜ ਕੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਕਵਰ ਨੂੰ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਅਰ ਮੋਮਜ਼, ਮਦਰਜ਼ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਅਤੇ ‘ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅਵਰ ਫਾਰਮਜ਼’ , ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫਾਰੈਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ।

ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜੇ ਰੋਗ, ਅਸਥਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤਲੁੱਜ ਕੰਢੇ ਪੈਂਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਕਵਰ ਨੂੰ 3.67 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਅਰ ਮੋਮਜ਼, ਮਦਰਜ਼ ਵਾਰ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਅਤੇ ‘ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਅਵਰ ਫਾਰਮਜ਼’ , ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੋ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਫਾਰੈਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਉਜਾੜ ਅਤੇ ਸਤਲੁੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ।

ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ, ਫੇਫੜੇ ਰੋਗ, ਅਸਥਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.