ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਟ ਨੇ ਕਈ ਤਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਰਬੀ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਮਾਨਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਅਹੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Inflation: 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟ ਸਮੇਤ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
