ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ MSP ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੳਨ੍ਹਾਂ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕੇਂਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ : ਕੈਪਟਨ

• Key highlights from the 20th edition of #AskCaptain. pic.twitter.com/6KK8dNugWJ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 22, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Key highlights from the 20th edition of #AskCaptain. pic.twitter.com/6KK8dNugWJ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 22, 2021

  ">

  Key highlights from the 20th edition of #AskCaptain. pic.twitter.com/6KK8dNugWJ

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) January 22, 2021

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।''

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ''ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਨਾਜ ਦੇਵੇਗਾ?''

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ

ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ।''