ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
