ETV Bharat / city

ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
author img

By

Published : Oct 22, 2021, 10:26 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ (Transport Minister)ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ (New Deep Bus Company) ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 258 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ (Transport Minister)ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ (New Deep Bus Company) ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 258 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਊ ਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.