ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ,ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਮਿੱਠੂ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 6 ਹੈਲੀਕਪਟਰ
ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ,ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਮਿੱਠੂ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 6 ਹੈਲੀਕਪਟਰ
