ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਡਰਾਫਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਇੰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਮੀਟੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਰਿਟਾ., ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ਼ ਰਿਟਾ., ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ PPSC ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
