ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁੁਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਅਮੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ ਕਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
