ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਖੀਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਣਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਮਾਂ ਬੋਲੀ' ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ
