SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਕਰੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ!: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 28 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ!: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

• प्रिय @BhagwantMann जी , आज पानी के मुद्दे पर आप हरियाणा के CM @mlkhattar जी के साथ बैठक कररहे हैं । आपको मेरे तीन सुझाव हैं।
  1. इस बैठक के लिए किसी भी हालत में @ArvindKejriwal से निर्देश मत लीजिएगा क्यूँकि वो हरियाणा और दिल्ली की अपनी राजनीति के लिए पंजाब के हितों को बेच देगा ।

  — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  प्रिय @BhagwantMann जी , आज पानी के मुद्दे पर आप हरियाणा के CM @mlkhattar जी के साथ बैठक कररहे हैं । आपको मेरे तीन सुझाव हैं।
  1. इस बैठक के लिए किसी भी हालत में @ArvindKejriwal से निर्देश मत लीजिएगा क्यूँकि वो हरियाणा और दिल्ली की अपनी राजनीति के लिए पंजाब के हितों को बेच देगा ।

  — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 14, 2022

  ">

  प्रिय @BhagwantMann जी , आज पानी के मुद्दे पर आप हरियाणा के CM @mlkhattar जी के साथ बैठक कररहे हैं । आपको मेरे तीन सुझाव हैं।
  1. इस बैठक के लिए किसी भी हालत में @ArvindKejriwal से निर्देश मत लीजिएगा क्यूँकि वो हरियाणा और दिल्ली की अपनी राजनीति के लिए पंजाब के हितों को बेच देगा ।

  — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 14, 2022

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਸੀਹਤ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ।

• कोई सहमति देने से पहले आपको पंजाब के लोगों के बीच उस फ़ार्मूले को रखना चाहिये और पंजाब की जनता का मत उस पर लेना चाहिए । मुझे विश्वास है कि कम से कम इस मसले पर आप परिपक्वता दिखाएँगे और पंजाब के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे।

  — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  कोई सहमति देने से पहले आपको पंजाब के लोगों के बीच उस फ़ार्मूले को रखना चाहिये और पंजाब की जनता का मत उस पर लेना चाहिए । मुझे विश्वास है कि कम से कम इस मसले पर आप परिपक्वता दिखाएँगे और पंजाब के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे।

  — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 14, 2022

  ">

  कोई सहमति देने से पहले आपको पंजाब के लोगों के बीच उस फ़ार्मूले को रखना चाहिये और पंजाब की जनता का मत उस पर लेना चाहिए । मुझे विश्वास है कि कम से कम इस मसले पर आप परिपक्वता दिखाएँगे और पंजाब के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे।

  — Subhash Sharma (@DrSubhash78) October 14, 2022

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਿਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।

SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ

• ਪੰਜਾਬ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿਜਕਣ ਲੱਗਾ।
• 1979 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
• 1980 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1981 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ SYL ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
• 1990 ਵਿੱਚ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
• 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
• 2016 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• 2019 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ