ETV Bharat / city

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ - Farmers' Organizations

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰ
ਤਸਵੀਰ
author img

By

Published : Oct 9, 2020, 7:20 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.