ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫ਼ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ 'ਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।...ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿਰ ਕਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਫੇਫ਼ੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਧ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
