ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
