ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਭਗ 3000 ਤੋਂ 3500 ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2 ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 2 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 23, 502 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 650 ਕੈਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਿਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3294 ਕੈਦੀ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਰੀਬ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 5813 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 460 ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਅਤੇ 5353 ਮਰਦ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2408 ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 50 ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਰੀਕੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੱਛ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟਰਾਇਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
