ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ? ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 28 ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 28 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 442 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਨੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MSP ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ PM ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
