ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਫ਼ੋਨ-12 ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 36ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥਕੰਢਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਜੋਂ ਆਈਫ਼ੋਨ-12 ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਫ਼ਰੈਂਡਮ ਐਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਐੱਫ਼.ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ ਮਤਦਾਤਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫ਼ਿਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 40 ਪੰਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਐੱਫ਼ਜੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਰ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਫ਼ਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜਰ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
