ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਫ਼ਰੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਲਪੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਏ.ਜੀ ਆਫ਼ਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਐਲਪੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ?
ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੀ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਬਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀਪੂਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਰੁਕਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਜੀਐਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂਨਟਣੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ,ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਸਤੀਸ਼ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲ 2021 ਦਿਵਿਜ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਹਤ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੇਲ ਏ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ,ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਜਿਹੜੀ ਐ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਗਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਤੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤੀਸ਼ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੇਸ ਲੱਗਣ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ।
