ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਵਾਲ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਮਸਲਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਵਾਲ: ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਤੇ ਬਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ।
ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲੀ ਆਪ : ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੱਖ: ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹੈਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਥੋ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫਾਇਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ
