ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਐਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜੋ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 40 ਫੀਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
