ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ (Horticulture area in Punjab)ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (State Forest Research Institute) ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (PGIHRE) ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 24 ਮਈ ਅਤੇ 27 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਏਆਰਈ-ਆਈਸੀਏਆਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2015-16 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਈ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਡਣ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏਆਰਈ-ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਅਸਟੇਟ) 25 ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋਂ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਹਨ।
