ETV Bharat / city

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

author img

By

Published : Aug 28, 2020, 6:59 PM IST

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 14 ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੀ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.