ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੈਦੀ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ (ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
