ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 3 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਭਖਾਈ ਸਿਆਸਤ
ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ' ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:‘ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਰੱਦ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਜਲਾਸ’
