ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (High Court Bar Association) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 5 ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ,ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (High Court Bar Association) ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Parampreet Singh Bajwa) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਿਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਕੋਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ (Online video conferencing) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਕਿਊਮੇਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਟਸਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਸਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- PSPCL ਨੂੰ 1446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
