ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 45 ਲਿੰਕਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲਟੇਫਾਰਮ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ/ਲਿੰਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲਜ਼/ਲਿੰਕਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 121 ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 45 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 47 ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ 52, ਯੂ.ਟਿਊਬ ਨੇ 21 ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ 1 ਖਾਤਾ/ਲਿੰਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ 292 ਹੋਰ ਯੂ.ਆਰ.ਐਲਜ਼/ਲਿੰਕਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਨਾ (ਆਸਟਰੀਆ) ਰਹਿੰਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਰਫ ਸੈਮ ਥਿੰਦ ਵਾਸੀ ਫੂਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਝੂਠੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟੀ.ਵੀ. ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ 18 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 45 ਖਾਤੇ/ਲਿੰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਲਾਅ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਯੂ.ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ/ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ (1), ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਪਾਅ) ਨਿਯਮ, 2009 ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 45 ਖਾਤੇ/ਚੈਨਲ/ਲੰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈਲ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵੀਡਿਓਜ਼ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ/ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 'ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡਿਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ/ਵੀਡਿਓਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਨ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ/ਵੀਡਿਓਜ਼ ਕਾਰਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
