ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਚਾਂਦ ਗੋਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਝਾਅ ਨੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਕਜ ਚਾਂਦ ਗੋਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਬਣੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੀ.ਐਲ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹ ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
