ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1981 ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।
-
SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CM #BhagwantMann | Live https://t.co/fKelelo2Zw
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 14, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CM #BhagwantMann | Live https://t.co/fKelelo2Zw
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 14, 2022SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CM #BhagwantMann | Live https://t.co/fKelelo2Zw
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 14, 2022
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ ਜਦੋ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 4.22 ਐਮਐਫ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ 3.5 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
