ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Vaccine Certificate) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ (Corona vaccine) ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ iHRMS ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (Government employees) ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Vaccination certificate) ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮਾਈਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Vaccination certificate) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ IHRMS (Integrated Human Resource Management System) ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (Retirement) ਲਾਭ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Terrorism ਅਤੇ Trade ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
