ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 167 ਅਤੇ 168 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਏਸੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Aman Arora ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ
