ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ GST, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ: ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਏਸੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਨ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਮਐਲਐਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ 92 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ'
