ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ 151.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 151.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ 151.45 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਜ਼ਬਤ
