ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੇਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੇਂਚ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਬਜੇਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਵਾਲ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿੱਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਰਟ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧ ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਸਾਲ 200 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਬਜੇਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ 500 ਪੇਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੇਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜਰੂਰੀ?
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਚ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਲਪੀ ਤਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚ ਕਈ ਦਾਅਪੇਂਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਜੀ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤਨੀ ਰਮੀਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਚ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ 65 ਮਹੀਨੇ ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਸਾਲ 2019 ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਅੰਧੇਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਚ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।
- 4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
- 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ
- 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੋਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ: SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ
