ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਧਾਰਾ 139 (1) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਤੇਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ'
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
'ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ'
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ'
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ., ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ., ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਐਨੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
'ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਘਾਟ'
ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਕਿ ਉਹ 25 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BSF ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
