ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-
To facilitate ease of doing business in Punjab we are working on implementing a system of Deemed Approvals wherein online automatic clearances will be issued on expiry of stipulated time period. Our target is to be in top 5 states in India by next year for ease of doing business. pic.twitter.com/7QG7OxKamf
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 9, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">To facilitate ease of doing business in Punjab we are working on implementing a system of Deemed Approvals wherein online automatic clearances will be issued on expiry of stipulated time period. Our target is to be in top 5 states in India by next year for ease of doing business. pic.twitter.com/7QG7OxKamf
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 9, 2020To facilitate ease of doing business in Punjab we are working on implementing a system of Deemed Approvals wherein online automatic clearances will be issued on expiry of stipulated time period. Our target is to be in top 5 states in India by next year for ease of doing business. pic.twitter.com/7QG7OxKamf
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 9, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਤਿ-ਆਧਨਿਕ ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਉਪਰੰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।''
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਨਅਤੀ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
