ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 4.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ/ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 457 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ 50 ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1400 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500, 250 ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 8.67 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ-2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ/ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਵੱਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
