ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਦਨ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਗਏ।
ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਉਪਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸਨ ਆਫ਼ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ' ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬਿੱਲ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020, ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਰੀ / ਖਰੀਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਡ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
