ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪ ਦੇ CM ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
