ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਂਚਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮ ਜੀਤ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਹਿਅਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1765 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 3045 ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਟ
