ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ 4 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਸੁਣਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਮੋਹਨ ਜੈਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਐਮਜੀਆਰ 1440.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ/ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ IFL ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
