ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਛੱਪੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ 70 ਫੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ: ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
