ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 99 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 42 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਅਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਪੁਤਲੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ
