ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚਰਨਪਾਲ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਲੈਟਰ ਪਟੈਂਟਸ ਅਪੀਲ (ਐੱਲਪੀਏ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
