ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈੱਚਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਿਆ ਕੌਫ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ
ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈੱਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਂਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈੱਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਹਲਾਕ
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
