ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਘੰਟੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਨੀਟਾ ਦਿਓਲ ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ,ਚੰਦਨ,ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਰ ਦਿਨ 22 ਘੰਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 22 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹਨ।ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :-ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ
