ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PIL ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ,ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਲੋਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਟ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।
ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ
