ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 22 ਮਈ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਬਰ ਜਨਾਹ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
